चंडीगढ़(द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा तारीख़ 31.03.2022 के आदेशों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए टैरिफ/चार्जों वाले टैरिफ ऑर्डर जारी किए गए हैं। आदेशों में, आयोग ने वित्तीय साल 2022-23 के लिए लागू टैरिफ/चार्जों समेत वित्तीय साल 2020-21 की तुलना, वित्तीय साल 2021-22 की सालाना कारगुज़ारी समीक्षा (ए.पी.आर.) और वित्तीय साल 2022-23 के लिए पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पी.एस.पी.सी.एल.) और पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमटिड (पी.एस.टी.सी.एल.) की ऐगरीगेट रैवेन्यू रिक्आरमैंट (ए.आर.आर.) निर्धारित की है।
वित्तीय साल 2022-23 के लिए आयोग ने पी.एस.पी.सी.एल. का ए.आर.आर. 36237.65 करोड़ रुपए पर निर्धारित किया है, जिसमें पी.एस.टी.सी.एल. का 1492.56 करोड़ रुपए का ए.आर.आर. शामिल है, जिसकी टैरिफ के द्वारा वसूली की जाएगी। आयोग प्रयोग की संचालन कुशलता, प्रतिबद्धताओं और वृद्धि को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं के हितों के प्रति सचेत है, जो इसकी राजस्व ज़रूरतों के बराबर है। आयोग इस तथ्य से भी अवगत है कि राज्य और देश कोविड-19 महामारी के दो सालों के प्रभाव से उभर रहा है, जिसके नतीजे के तौर पर काफ़ी आर्थिक संकट पैदा हुआ है। इस तरह, सभी क्षेत्रों में स्थिरता ख़ास तौर पर आर्थिक तौर पर कमज़ोर क्षेत्र, कृषि, व्यापारिक उद्यमों और उद्योग जोकि सबसे अधिक रोजग़ार देने वाला सबसे बड़ा उपभोक्ता क्षेत्र है, को भी प्रयोग सम्बन्धी राजस्व ज़रूरतों को निर्धारित करते समय ध्यान में रखा गया है।
आयोग ने प्रयोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त बोझ डाले बिना प्रयोग के लिए एक व्यवहारिक राजस्व मॉडल तैयार करने की कोशिश की है। ऐलान किए गए टैरिफ से नैट सरपल्स नियमित करन के बाद मौजूदा साल तक 36149.60 करोड़ के कुल राजस्व की उम्मीद है। 88.05 करोड़ रुपए के बकाया अंतर को वित्तीय साल 2023-24 के लिए टैरिफ के निर्धारण समय नियमित किया जाएगा।
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