चंडीगढ़, (द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब सरकार ने मौजूदा वित्तीय साल 2022-23 के दौरान राज्य में ग़ैर-सरकारी संस्थाओं (एन. जी. ओज़.) की तरफ से किये जा रहे कल्याण और सामाजिक कामों के लिए सम्बन्धित विभागों को 8 करोड़ रुपए के फंड अलाट किये हैं। एन. जी. ओज़. को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उच्च कमेटी की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुये पंजाब के मुख्य सचिव विजय कुमार जंजूआ ने कहा कि समय-समय पर सम्बन्धित विभागों के द्वारा एन. जी. ओज़. को विभिन्न कल्याण कामों के लिए ज़रुरी फंड मुहैया करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उच्च कमेटी राज्य में शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण, सामाजिक न्याय, सेहत, पशु पालन, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण विकास और बाल पोषण प्रोग्रामों जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में काम कर रही है जिससे इन कामों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।
जंजूआ ने बताया कि कुल 8 करोड़ रुपए के फंडों में से सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास के लिए 3.96 करोड़ रुपए, पशु पालन के लिए 2.50 करोड़ रुपए, सेहत विभाग के लिए 59 लाख रुपए, ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के लिए 44 लाख रुपए, सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण और अल्पसंख्यक विभाग के लिए 40 लाख रुपए और स्कूल शिक्षा के लिए 11 लाख रुपए अलाट किये गए हैं।
मुख्य सचिव ने एन. जी. ओज़ की गतिविधियों का मूल्यांकन करने के लिए ऐसे संगठनों की गतिविधियों को सुचारू ढंग से चलाने के निर्देश दिए जिससे राज्य सरकार की अलग-अलग स्कीमों के अधीन अलग- अलग एन. जी. ओज. द्वारा किये जा रहे कामों को अलग करके देखा जा सके। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि समाज के जरूरतमंद वर्गों की आर्थिक और सामाजिक उत्थान के मकसद को प्राप्त करने के लिए इन संस्थाओं की गतिविधियों और विभागों के दरमियान मज़बूत तालमेल होना चाहिए।
योजना और पशु पालन विभाग के प्रमुख सचिव विकास प्रताप ने मुख्य सचिव को फंडों की अलाटमैंट के साथ-साथ सम्बन्धित विभागों की पिछले वित्तीय वर्ष की कारगुज़ारी से भी अवगत करवाया। मीटिंग में अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास कृपा शंकर सरोज, प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय, सशक्तिकरन और अल्पसंख्यक रमेश कुमार गंटा, सचिव, सेहत अजोए शर्मा, विशेष सचिव वित्त मोहित तिवारी और संयुक्त विकास कमिश्नर (ग्रामीण विकास) अमित कुमार उपस्थित थे।
