चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने पिछड़े वर्गों और आर्थिक पक्ष से कमज़ोर व्यक्तियों की भलाई के लिए 2 प्रतिशत गारंटी फीस की शर्त से छूट देने का फ़ैसला किया है। इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये पंजाब सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डा. बलजीत कौर ने बताया कि पिछड़ा वर्ग कारपोरेशन द्वारा पिछड़े वर्गों और आर्थिक पक्ष से कमज़ोर व्यक्तियों की भलाई के लिए स्वै-रोज़गार स्कीमों के अधीन कम ब्याज दरों पर कर्ज़े दिए जाते हैं जिससे पिछड़े वर्गों के बेरोज़गार नौजवान स्वै-रोज़गार शुरू कर सकें। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि बैकफिंको द्वारा राष्ट्रीय कारपोरेशन से कर्ज़ पंजाब सरकार की तरफ से दी गई सरकारी गारंटी के अधीन प्राप्त किया जाता है।
पंजाब सरकार वित्त विभाग की तरफ से एन. बी. सी. एफ. डी. सी. के हक में 30 करोड़ रुपए की रिवालविंग गारंटी देने की सहमति इस शर्त पर दी गई थी कि इस गारंटी पर बनती 2 प्रतिशत गारंटी फीस सरकारी खजाने में जमा करवाई जायेगी। जोकि 60 लाख रुपए बनती है। उन्होंने बताया कि यह गारंटी फीस का अतिरिक्त बोझ बैकफिंको पर पड़ता था जिसको उन्होंने बहुत गंभीरता से लेते हुये मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के पास इस गारंटी फीस को माफ करने का मामला उठाया था। जिस पर मुख्यमंत्री ने इस सम्बन्धी सहमति दे दी है।
जिससे पंजाब सरकार द्वारा 2 प्रतिशत गारंटी फीस की शर्त से छूट देते हुए 60 लाख रुपए की राशि को माफ किया गया है। उन्होंने बताया कि अब बैंकफिको राष्ट्रीय कारपोरेशन से अधिक से अधिक कर्ज़ प्राप्त करके पंजाब राज्य के पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित गरीब वर्ग के व्यक्तियों को स्वै-रोज़गार के लिए कम ब्याज की दर पर कर्ज़े मुहैया करवाएगा।
एनबीसीएफडीसी के सहयोग से चलाई जा रही एजुकेशन लोन स्कीम के अधीन भी पिछड़े वर्गों के पढ़े-लिखे नौजवानों को उच्च शिक्षा के लिए भी 4 प्रतिशत सालाना ब्याज की दर पर कर्ज़े मुहैया करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पिछड़े वर्गों और कमज़ोर वर्ग के लोगों का आर्थिक मानक ऊँचा उठाने के लिए वचनबद्ध है।
