चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान की वचनबद्धता अनुसार राज्य के नागरिकों को पारदर्शी ढंग से निर्विघ्न सेवाएं यकीनी बनाने के लिए पंजाब सरकार की तरफ से आज राज्य के 535 सेवा केंद्र चलाने के लिए नये चुने गए सर्विस आपरेटर को कंट्रैक्ट देने की मंजूरी दे दी गई है। पहले वाले रेवेन्यू शेयरिंग माडल को ख़त्म करते हुये इस बार करारनामे को ट्रांज़ैकशन आधारित माडल में तबदील किया गया है, जिससे अगले पाँच सालों में करदाताओं के लगभग 200 करोड़ रुपए की बचत होने की उम्मीद है।
पंजाब राज्य ई-गवर्नेंस सोसायटी के बोर्ड आफ गवर्नरज़ (बी. ओ. जीज़.) की मीटिंग के उपरांत मैसर्ज टैरासीआईएस टैक्नालोजीज़ लिमटिड के प्रतिनिधियों को अवार्ड पत्र सौंपते हुये पंजाब के शासन सुधार और लोक शिकायत निवारण मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि राज्य में अगले पाँच सालों के लिए सेवा केन्द्रों के संचालन, रख-रखाव और प्रबंधन के लिए नये सर्विस आपरेटर का चयन पारदर्शी और समयबद्ध ढंग के साथ किया गया है। नये करारनामे अनुसार, यह ऑपरेटर सभी आई. टी. (डेस्कटॉप, कंप्यूटर, स्कैनर आदि) और नॉन-आई. टी. बुनियादी ढांचा (ए. सीज. और वाटर-कूलर आदि) मुहैया करवाएगा, जो इससे पहले राज्य सरकार द्वारा हरेक सेवा केंद्र में मुहैया करवाए जाते थे।
अमन अरोड़ा ने कहा कि राज्य सरकार पंजाब के सेवा केन्द्रों पर मुहैया करवाई जाने वाली सेवाओं की डोर स्टैप डिलीवरी शुरू करने के लिए तैयार है और यह नया करारनामा मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान द्वारा किये वायदे अनुसार पंजाब के निवासियों को सेवाएं उनके दरवाजों पर देने के लिए रास्ता साफ करेगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय, सेवा केन्द्रों के द्वारा नागरिकों को 430 से अधिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं और जल्दी ही विवाह सर्टिफिकेट, जन्म और मौत सर्टिफिकेट, जाति, आय और क्षेत्र सर्टिफिकेट आदि समेत अन्य प्रमुख सेवाओं की डोर स्टैप डिलीवरी जल्दी शुरू की जायेगी।
उन्होंने कहा कि चुने गए सर्विस आपरेटर द्वारा दर्शायी गई नयी ट्रांज़ैकशन दरों से राज्य सरकार को अगले 5 सालों में लगभग 200 करोड़ रुपए की बचत होने की संभावना है। इस मीटिंग में विशेष मुख्य सचिव- कम- एफ. सी. आर. के. ए. पी. सिन्हा, प्रमुख सचिव शासन सुधार तेजवीर सिंह, सचिव वित्त दीपरवा लाकरा, डी. जीएसई विनय बुबलानी, विशेष सचिव स्वास्थ्य डा. अडप्पा कार्तिक, डायरैक्टर शासन सुधार गिरिश दियालन, पंजाब इनफोटैक के ऐमडी मोहिन्दर पाल सिंह, विशेष सचिव गृह वरिन्दर के. शर्मा और राज्य सरकार के अन्य सीनियर अधिकारी भी उपस्थित थे।
