ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 200 ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ “ਡੇ-ਕੇਅਰ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ” ਖੋਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।“ਡੇ-ਕੇਅਰ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ” ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ “ਡੇ-ਕੇਅਰ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ” ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਕਾਰਜਰਤ ਸੰਸਥਾ “ਸਵੇਰਾ” ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਡਾ. ਅਜੇ ਬੱਗਾ, ਡਾ.ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ, ਹਰੀਸ਼ ਸੈਣੀ, ਡਾ.ਅਵਨੀਸ਼ ਓਹਰੀ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤਿਕਸ਼ਨ ਸੂਦ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ “ਡੇ-ਕੇਅਰ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ” ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੂੀ ਜੇ.ਪੀ.ਨੱਡਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। “ਸਵੇਰਾ” ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਡਾ.ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਡੇ-ਕੇਅਰ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ।
ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। “ਸਵੇਰਾ” ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ.ਅਜੇ ਬੱਗਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁ. ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁ. ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 5 ਲੱਖ ਰੁ. ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਡਾ.ਬੱਗਾ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਦੇ “ਕੈਂਸਰ ਡੇ” ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਥੀਮ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਥੀਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁ. ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁ: ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
