ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਅਧ-ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਵਾਲੇ 7ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ 7ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ 7ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਤੇ ਹਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 7ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
