ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ 1386.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਧਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਿਹੰਗ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਜਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡਵਾਲਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਤ ਖ਼ਰਚਾ 1376 ਕਰੋੜ 47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਪਾੜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫਿਰਕੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਯੋਗਤਾ, ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨਾ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣਗੇ।
