ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੈੱਸ (ਟੈਕਸ) ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ₹433.13 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹਿਣ ਕਰਨਗੀਆਂ। BBMB ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 24 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ BBMB ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈੱਸ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਅਧੀਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜਲ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਾਜ ਦੇ 188 ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਲ ਸੈੱਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ 2% ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼
- ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ।
- ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
- ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ।
- ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸ਼ਾਨਨ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ₹16.32 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
