ਦਿੱਲੀ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (PNG) ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪੀਐਨਜੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਐਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਈਪ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (PNG) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਾਲਣ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਵਾਲਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (PNG) ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਪਨੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NOC) ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ LPG ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ।
