ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ, ਆਈਐਫਐਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ, ਆਈਐਫਐਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਰਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 200 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
2019 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ। ਦੂਜੀ 2023 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2023 ਲਈ ਡੀਏ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਡੀਏ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ।
