कोलकाता (द स्टैलर न्यूज़)। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के माइनॉरिटी अफेयर्स और मदरसा एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत आने वाले सभी मदरसों में ‘वंदे मातरम’ गाना ज़रूरी कर दिया है। यह ऑर्डर 19 मई को जारी किया गया था। सरकारी ऑर्डर के मुताबिक, यह नियम सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी मदद पाने वाले और बिना मदद पाने वाले मदरसों पर तुरंत लागू होगा। नए ऑर्डर के बाद अब सुबह की प्रेयर मीटिंग में क्लास शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना ज़रूरी होगा। पहले मदरसों में सुबह की प्रेयर के दौरान राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ और कवि गुलाम मुस्तफा का ‘अनंत असीम प्रेममयी तुमि’ गाया जाता था, अब सभी मदरसों को यह ऑर्डर लागू करने के बाद डिपार्टमेंट को रिपोर्ट देनी होगी।
– राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगान गाया जाएगा।
– पूरे छह पैराग्राफ एक साथ गाए जाएंगे।
– नेशनल एंथम के सभी 6 इंटरवल पूरे 3 मिनट 10 सेकंड में गाने होंगे।
– ज़रूरत पड़ने पर गाने को प्रिंट करके बांटा जा सकता है।
– नेशनल एंथम के दौरान सभी लोग सावधान की मुद्रा में खड़े होंगे।
– सरकारी स्कूलों में दिन की शुरुआत में ग्रुप सिंगिंग होगी।
नेशनल एंथम कब गाया जाएगा?
– परेड में नेशनल फ्लैग लाते समय।
– तिरंगा फहराते समय।
– किसी प्रोग्राम में प्रेसिडेंट के आने पर।
– प्रेसिडेंट के एड्रेस से पहले और बाद में।
– गवर्नर/लेफ्टिनेंट गवर्नर के फंक्शन में।
– सिविलियन अवॉर्ड सेरेमनी में।
– स्कूलों में काम शुरू होने से पहले।
अगर कोई नेशनल एंथम नहीं गाता है, तो उसके खिलाफ अभी तक कोई सज़ा या लीगल एक्शन का प्रोविज़न नहीं है। अगर खड़े होने से छूट की बात करें, तो जब कोई डॉक्यूमेंट्री या फिल्म का कोई हिस्सा चलाया जा रहा हो, तो इस दौरान खड़े होने से छूट दी जा सकती है क्योंकि इससे फिल्म प्रेजेंटेशन में रुकावट आ सकती है। पश्चिम बंगाल के नए चुने गए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 9 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और पिछले 12 दिनों में उन्होंने 12 बड़े फैसले लिए हैं, जिनमें शामिल हैं:
12 दिनों में बंगाल सरकार के बड़े फैसले
– बॉर्डर पर बाड़ बनाने के लिए BSF को ज़मीन देना।
– बंगाल में CAA प्रोसेस शुरू।
– आयुष्मान भारत और सेंट्रल स्कीमों को लागू करना।
– जनगणना शुरू करने का फैसला।
– सरकारी नौकरियों के लिए उम्र सीमा में छूट।
– अधिकारियों को सेंट्रल ट्रेनिंग के लिए भेजने की मंज़ूरी।
– भारतीय न्याय व्यवस्था को अपनाना।
– हिंसा से प्रभावित BJP कार्यकर्ताओं के परिवारों को मदद देना।
– धर्म के आधार पर चलने वाली वेलफेयर स्कीमों को बंद करना।
– 1 जून से महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा स्कीम शुरू करने का ऐलान।
– एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए पुरानी नियुक्तियां रद्द करना।
– गोहत्या पर नया नोटिस जारी करना।
आपको बता दें कि कुछ जगहों पर नई सरकार के फैसलों को लेकर टकराव की स्थिति पैदा हो रही है,, बीजेपी सरकार का कहना है कि नियम सबके लिए बराबर हैं,, जिनका पालन सभी को करना होगा।
