होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने बताया कि पंजाब सरकार ने मतदाता सूचियों की चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एस.आई.आर.) अभियान को सुचारू और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से 30 सितंबर, 2026 तक कई महत्वपूर्ण नागरिक सेवाओं पर सरकारी फीस और सुविधा शुल्क माफ करने को मंजूरी प्रदान की है। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में नागरिकों को विभिन्न प्रकार के दस्तावेज संबंधित अधिकारियों के समक्ष जमा करवाने की आवश्यकता पड़ रही है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने तीन माह की अवधि के लिए कई आवश्यक सेवाओं को निशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की आर्थिक या प्रशासनिक कठिनाई का सामना न करना पड़े।
उन्होंने बताया कि जिन सेवाओं पर यह छूट लागू होगी, उनमें जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित सेवाएं तथा दसवीं और बारहवीं कक्षा के डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करने जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं शामिल हैं। इन सेवाओं का लाभ नागरिक 30 सितंबर, 2026 तक प्राप्त कर सकेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि यह सुविधा सेवा केंद्रों, घर के नजदीक उपलब्ध नागरिक सेवाओं तथा ऑनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे लोगों को अपने दस्तावेज समय पर और बिना अतिरिक्त शुल्क के प्राप्त करने में सुविधा होगी।
आशिका जैन ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जा रहे मतदाता सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान के तहत निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की मांग में वृद्धि हुई है। ऐसे में पंजाब सरकार का यह निर्णय नागरिकों के लिए बड़ी राहत साबित होगा और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
