ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 312.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 1961 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 18 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 4 ਸਤੰਬਰ, 1920 ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਬੀਕਾਨੇਰ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਪਾਣੀ-ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ 1960 ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰਾਇਲਟੀ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 6.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1960 ਤੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਚਿਤ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1920 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬੀਕਾਨੇਰ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 4 ਸਤੰਬਰ, 1920 ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਾਣੀ-ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ 1960 ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 6.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਣ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਗਣਨਾ 141.20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਸਤਨ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (MAF) ‘ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8 ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ 281.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ 30.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 2015-16 ਤੋਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਨੂੰ 12,455 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 63 ਫੀਸਦ (7841 ਕਿਊਸਿਕ), ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦ (3108 ਕਿਊਸਿਕ), ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 7 ਫੀਸਦ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 1 ਫੀਸਦ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
