ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 3 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 3.50 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਲੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਂਝੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਚੈਨ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 13 ਤੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 91 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਤਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਆਹ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਵਧਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਡੀਏ 53 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ 3,988 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਬਕਾਇਆ 10 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਡੀਏ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ, ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਸੁਖਚੈਨ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ 7 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਬਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਡੀਏ ਬਕਾਇਆ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
