
चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब PCS भर्ती प्रक्रिया को लेकर माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा आगामी 16 दिसंबर 2026 तक कार्यवाही पर रोक लगाया जाना एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इससे भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा उठाए गए सवालों को गंभीरता मिली है। इस संबंध में एडवोकेट नवजिंदर सिंह बेदी, जिला न्यायालय होशियारपुर ने कहा कि PCS मुख्य परीक्षा के परिणाम में 331 पदों के मुकाबले 751 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। चयन प्रक्रिया में सामने आई कथित विसंगतियों की निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि परीक्षा से संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं, मूल्यांकन रिकॉर्ड, उपस्थिति रजिस्टर और CCTV फुटेज सहित सभी महत्वपूर्ण रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाने चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने आगे कहा कि, “यह केवल एक भर्ती परीक्षा का मामला नहीं है, बल्कि पंजाब के हजारों युवाओं के भविष्य और सरकारी संस्थाओं में उनके विश्वास का सवाल है। किसी भी योग्य उम्मीदवार के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी एवं मेरिट आधारित होनी चाहिए।” उन्होंने स्पष्ट किया कि आरोपों को बिना जांच के सही नहीं माना जा सकता, लेकिन अभ्यर्थियों की चिंताओं की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। युवाओं के भविष्य से समझौता नहीं होना चाहिए। मेरिट की रक्षा, पारदर्शिता की गारंटी और जवाबदेही सुनिश्चित करना समय की मांग है।












