ਚੰਡੀਗੜ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ 184ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਐਸ.ਐਸ. ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਥਾਪਨਾ/ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਅਧਿਕਾਰ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ 30 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਿਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋ. ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇਛੁੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਕੀਮ (ਵੀ.ਡੀ.ਐਸ.) ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਅਨੁਮਾਨਤ ਫੀਸ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਟਰ ਐਕਟ, 1974 ਅਧੀਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਫੀਸ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਇੰਸ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ।
