ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼): ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੁਖਾਲੇ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਰਾਲਾ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੀ2ਡੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਲੋਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਡਿਲਿਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਈ-ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਾਹਰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਣਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇਬਾਜੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਸਐਮਐਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਟਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਾਲ ਭਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਡੀਐਸ ਕਣਕ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰ ਕੋਡ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ, ਜੀਪੀਐਸ, ਪੀਓਐਸ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨਾਲ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰੋਤ (ਗੋਦਾਮ) ਤੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ (ਲਾਭਪਾਤਰੀ) ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਵੰਡ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਪੀਡੀਐਸ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਾਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ/ਵਾਲਟ ਜਿਵੇਂ ਭੀਮ, ਭਾਰਤਪੇ, ਪੇਟੀਐਮ, ਗੂਗਲ ਪੇ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਨਐਫਐਸਏ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਆਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਕਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਦਕਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 60 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਣਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ‘ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਟਾ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 20 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
