ਪਟਿਆਲਾ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ- ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਾਹਲ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਿਆਇਕ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 134 ਕੇਸ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 48 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 23229143 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ- ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ” ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਮਾਨੀ ਅਰੋੜਾ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.ਕਮ- ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੱਸੜ, ਪੈਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸਕੂਲ ਫ਼ਾਰ ਡੈਫ਼ ਐਂਡ ਬਲਾਈਂਡ ਸੈਫਦੀਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਫ਼, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲਸਾ ( ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਸਕੀਮ, 2015, ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਟਿਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, 2017, ਨਾਲਸਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ/ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ, 2018, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ 09.12.2023 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਗਾਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਨੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਸੈਂਟਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਫ਼ਰੰਟ ਆਫ਼ਿਸ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 0175-2306500 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
