ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੇਨੂ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ ਘਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਦਿਵਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ ਘਰ ਜੋ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41(1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਲ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਜਾਂ 1 ਲੱਪ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ ਘਰ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਦਿਵਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਦੇਖ-ਭਾਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਧਾਰਾ 41(1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਬਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ) ਮਾਡਲ ਰੂਲ 2016 ਦੇ ਫਾਰਮ 27 (ਰੂਲ 21(2) ਅਤੇ 22(2)) ਅਧੀਨ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹਾ,ਜਿਸ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰਾਜ ਮਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰ ਛਾਇਆ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਆਲਮਗੜ੍ਹ, ਉਦਤਵ ਆਵਾਸ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਲ ਘਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕਮਰਾ ਨੰ 405 ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਏ-ਬਲਾਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮੋਬਾਇਲ ਨੰ-98099-0000. 95010-08979 ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫਤਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ।
