होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। वाल्मीकि भाईचारे की तरफ से 1 अगस्त 2024 को उप-वर्गीकरण (कोटा के भीतर कोटा) पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत और समर्थन किया है। इस संबंधी समाज के गणमान्य लोगों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिलाधीश कोमल मित्तल को मांगपत्र सौंपा गया। जिसमें उन्होंने कहा कि हम भारत के लोग 1 अगस्त 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आरक्षण उप-वर्गीकरण (कोटा के भीतर कोटा) के निर्णय का स्वागत करते हैं। क्योंकि, यह निर्णय सदियों से पिछड़ी हुई जातियों का कल्याण सुनिश्चित करेगा और यह निर्णय आरक्षण देने के असली मनोरथ को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि जो लोग 21 अगस्त को भारत बंद की घोषणा कर रहे हैं वह उसका विरोध करते हैं तथा हमारा कोई भी संगठन या संस्था (वाल्मीकि व मजहबी समाज) बंद में भाग नहीं लेगा।
नेताओं ने कहा कि वह मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान व सरकार से अपील करते हैं कि इस निर्णय को जल्द से जल्द पूरे राज्य में लागू किया जाए। विशेषकर स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में दाखिले में 12.5% आरक्षण लागू किया जाए, वाल्मिकी/धार्मिक समुदाय को 50% सीटें दी जाएं, विधायकों/सांसदों, पंचायतों, नगर निगमों/समितियों में भी 12.5% आरक्षण दिया जाए। सीटें उपलब्ध कराने के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी अनुबंध प्रणाली में लागू किया गया। मांगपत्र में आगे उऩ्होंने मांग की कि वह प्रधान मंत्री से भी अनुरोध करते हैं कि वे इस निर्णय को पूरे देश में लागू करें और कुछ निहित स्वार्थों और राजनीतिक दलों के दबाव में निर्णय को बदलने का प्रयास न करें।
