ਪਟਿਆਲਾ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ -ਕਮ- ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੈਡਮ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਾਹਲ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਭੁਨਰਹੇੜੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਸਮਾਧਾਨ ਨਾਮਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੈਡਮ ਮਾਨੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਐਨਐਸ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ (ਡੀਵੀ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਦਾਜ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ 1948 ਅਤੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਲਸਾ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ (15100) ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 14.12.2024 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੱਸੜ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀਡੀਪੀਓ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੱਸੜ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 100 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
