हमीरपुर (द स्टैलर न्यूज़), रिपोर्ट-रजनीश शर्मा। हमीरपुर से मंडी वाया कोट , समीरपुर , आवाहदेवी, धर्मपुर, कोटली बन रहे नेशनल हाईवे नंबर 03 को लेकर हाइकोर्ट शिमला में दायर जन हित याचिकाओं (PIL) की सुनवाई 14 अक्टूबर को हो रही है। हमीरपुर-मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में अनियमितताओं और क्षति को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट में । मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने से पहले याचिकाकर्ताओं से प्रभावित सड़क और क्षेत्रों का गूगल साइट मैप पेश करने को कहा है।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत से गूगल साइट मैप रिकॉर्ड पर रखने के लिए समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर दिया। इस गूगल मैप में जिला हमीरपुर और मंडी के प्रभावित गांवों, सीमाओं और सड़क की लंबाई का पता आसानी से चलेगा।
यह मुद्दा राजमार्ग के निरमा में हो रही अनियमितताओं से संबंधित है। आरोप लगाए गए हैं कि सड़क का कटान करते वक्त अवैज्ञानिक तरीके से पहाड़ों की 90 डिग्री की कटिंग की जा रही है। इससे सड़कों के साथ लगते पहाड़ों पर बने मकानों को नुकसान पहुंच रहा है। ठेकेदार सड़क के मलबे को हर कहीं फेंक रहे है।
हमीरपुर-मंडी सड़क निर्माण से क्षति पर दायर की है दो जन हित याचिकाएं
याचिका में बताया गया है कि सड़क का निर्माण करते समय कंपनियां ढलानों की कटाई, जल निकासी प्रबंधन, मलबा निपटान और पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान स्थिरीकरण के लिए जैव-इंजीनियरिंग उपायों का उपयोग करने नाकाम रही हैं।
इसके अलावा आरोप लगाया गया है कि अवैज्ञानिक विस्फोट और मानव जीवन को खतरे की कई रिपोर्टों के बावजूद केंद्रीय मंत्रालय ने कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय इन कंपनियों को धनराशि जारी रखी और काम को बेरोकटोक चलने दिया। पाड़छू के पास गासियां खड्ड को मलबे से भर पुल का निर्माण शुरू किया जो कि गिर गया। इसके अलावा चोलथला , संगरोह , ठाणा दरकोटी के बीच मलबे के ढेर पर बाईपास बनाए गए जोकि डंगे गिरने से बंद पड़े हुए हैं।
इस सड़क का निर्माण कार्य गावर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और सूर्य कंस्ट्रक्शन कंपनी सहित बीआरएम इंफ्रा प्राइवेट कंपनियां कर रही है। हाईकोर्ट में इसे लेकर हिमाचल किसान सभा और अन्य ने एक जनहित याचिकाएं दायर की है।
