होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। जितेंद्र सिंह शंटी, सदस्य, पंजाब मानवाधिकार आयोग ने कहा कि आयोग पंजाब के लोगों के मूल मानवाधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और दिन-रात कार्य कर रहा है। प्रख्यात शिक्षाविद् एवं समाजसेवी संजीव कुमार के साथ बातचीत करते हुए शंटी ने कहा कि आयोग विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवाओं और सार्वजनिक संस्थानों में लोगों के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर सजग है, ताकि किसी भी प्रकार का शोषण या अन्याय न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी अस्पतालों में शवगृह (मॉर्चरी) की व्यवस्था और एम्बुलेंस सेवा अनिवार्य रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने अस्पतालों के लिए तीन महत्वपूर्ण सलाह (एडवाइजरी) भी जारी कीं— किसी भी अस्पताल द्वारा बकाया बिल के कारण मृतक का शव नहीं रोका जाएगा। यदि मरीज की मृत्यु हो जाती है तो बिल लंबित होने के बावजूद शव परिजनों को सौंपना अनिवार्य होगा।
किसी भी मरीज को बकाया बिल के कारण “बंधक” बनाकर अस्पताल में नहीं रखा जाएगा। प्रत्येक श्मशान घाट पर एक सूचना बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाए, जिसमें यह स्पष्ट हो कि यदि किसी गरीब परिवार के पास अंतिम संस्कार के लिए धन नहीं है तो उसका अंतिम संस्कार निःशुल्क किया जाएगा। शंटी ने कहा कि जीवन में सम्मान और मृत्यु के बाद भी सम्मान मिलना प्रत्येक व्यक्ति का मूल मानवाधिकार है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने आम जनता से अपील की कि यदि उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तो वे निःसंकोच पंजाब मानवाधिकार आयोग से संपर्क करें, आयोग उनके साथ खड़ा है।
