ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 4 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਐੱਮਐੱਲਏ ਹੋਸਟਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਛੋਟੇ ਸਟੂਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ 72,720 ਡਾਲਰ (ਯਾਨੀ 59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ) ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੁਰਸੀਆਂ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟੂਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਵਿਰਾਸਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲਿਜਾਣ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ (ਐਕਸਪੋਰਟ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਲਾਮੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਜੇ ਜੱਗਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕਿਸ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ‘ਮਿਡ-ਸੈਂਚੁਰੀ ਮਾਡਰਨ’ ਵਿਰਾਸਤੀ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਕਮੇਟੀ ਹੈ।
ਇਸ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਯੂਟੀ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਨਿਲਾਮੀ ਘਰ ‘ਰਾਈਟ’ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਲਾਮੀ ਘਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਕੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ‘ਤੇ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਮਾਰਕਿੰਗ (ਰਿਕਾਰਡ ਨੰਬਰ) “MLA (H) PB/1/B-11” ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।” ਅਜੇ ਜੱਗਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ (ਫਰਨੀਚਰ) ‘ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 49 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਲਾਮੀ ਘਰ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਹੋਸਟਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।”
