ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਸਰਕਾਰੀ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ (HODs), ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼, ਲੈਬ ਸਹਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਸਟਾਫ਼ ਐਸੋਸੇਸ਼ੀਅਨ unit name ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡਜ਼ (PABs) ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ (ਅਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ) ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਤਾਲਮੇਲ, ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ: PAB ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਜਾਏ “ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ” ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪ੍ਰਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਖਤਰਾ: ਸਰਕਾਰੀ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1860’ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਨਾਕਾਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ: PAB ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ PAB ਕੋਲ ਬਦਲੀਆਂ, ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ, ACRs ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਮੁਲਾਂਕਣ: ਦਾਖਲੇ, ਡਰਾਪ-ਆਊਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ACRs ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ: ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ/CSR ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ-ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ: Association ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ PAB ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (JAC) ਬਣਾ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧੰਤ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
