बछवाडा़ (द स्टैलर न्यूज़), रिपोर्ट: राकेश यादव। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद बछवाडा़ में लोहिया स्वच्छ अभियान के लगभग पांच हजार लभार्थियों को लाभ से वंचित रखे जाने का मामला प्रकाश में आया है। बछवाड़ा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में शौचालय निर्माण करवाने वाले कुल 41,089 लाभार्थियों के आवेदन को स्वीकृत किया गया। जिसमें अब तक कुल 17,422 लाभार्थियों का भुगतान किया गया है। शेष बचे 23,617 लाभार्थियों का भुगतान अधूरा लटक रहा है। मामले को लेकर पुर्व विधायक अवधेश राय, युवा कांग्रेस अध्यक्ष शिवप्रकाश उर्फ गरीब दास, पंसस सिकन्दर कुमार, ओमप्रकाश यादव सहित अन्य लोगों नें बताया कि कुल 18 पंचायतों के शेष बचे लगभग 25 हजार लाभुकों नें महाजनों से कर्ज लेकर शौचालय निर्माण करवाया था।
निर्माण कार्य पूरा हुए 6 माह बीत जाने के बाद भी भुगतान के आभाव कर्ज के बोझ तले दबे हैं। पंचायतों में घूमकर शौचालय का जीयो टैग करने वाले कर्मियों के द्वारा 2000 रूपए की अवैध उगाही की जा रही है। नजरानें की राशि नहीं मिलने पर विभिन्न प्रकार का अरंगा लगा कर लाभ से वंचित रखा जाता है। वहीं बी.डी.ओ. डा. विमल कुमार कहते हैं कि पुर्व में बिना आधार कार्ड आधारित बैंक खाते पर भी शौचालय निर्माण का भुगतान किया गया है। मगर, 1 अप्रैल को डी.डी.सी. बेगूसराय के पत्रांक 156 प्राप्त होने के उपरांत बिना आधार कार्ड अटैच खाते के भुगतान पर रोक लगा दी गई है। जबकि, अधिवक्ता प्रमोद कुमार नें बताया कि सुप्रीम कोर्ट नें मई-जून 2018 को कुल 31 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपक मिश्रा नें स्पष्ट फैसला सुनाया है कि बैंक खाते से आधार कार्ड का जोडऩा अनिवार्य नहीं है और न हीं आधार कार्ड के लिए किसी आवाम को लाभ से वंचित रखा जाना है। उल्लेखनीय है कि बछवाडा़ के लगभग 25,000 लाभार्थी आधार कार्ड के बिना सरकारी लाभ से वंचित हैं।
