ਦਿੱਲੀ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਭੱਟੀ ਨੇ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪ ਲਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ‘ਚ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ 2017 ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਹੀ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੈਨਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ।
