ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ VB-G RAM G (ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ @2047’ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ – ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਪੰਜਾਬ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ – ਨੇ VB-G RAM G ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ VB-G RAM G ਐਕਟ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਪੁਲੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ₹95,600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
