नई दिल्ली (द स्टैलर न्यूज़)। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य और उद्योग राज्यमंत्री सोम प्रकाश ने 1 दिसंबर, 2020 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पंजाब के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। मंत्रियों ने फिर से कृषि सुधार अधिनियमों के लाभ के बारे में किसान संघों के प्रतिनिधियों को समझाया। कृषि सुधार अधिनियमों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई।
कृषि मंत्री ने पंजाब के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों का सौहार्दपूर्वक स्वागत किया और इस बात पर जोर दिया कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और भारत सरकार के लिए कृषि विकास हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। विचार-विमर्श के दौरान केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने किसानों के मुद्दों को सुलझाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने का प्रस्ताव रखा, ताकि आपसी सहमति से इसे हल किया जा सके। लेकिन किसान संघ के प्रतिनिधि ने सुझाव दिया कि सरकार के साथ मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए सभी प्रतिनिधि चर्चाओं के अगले दौर में भाग लेंगे।
बातचीत के दौरान सरकार की तरफ से किसान संघ के प्रतिनिधियों को कृषि सुधार अधिनियमों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों की पहचान करने और सरकार के साथ उसे 02.12.2020 को विचार के लिए साझा करने का सुझाव दिया गया। अब 03.12.2020 को होने वाली चौथे दौर की बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
यह आश्वासन दिया गया कि भारत सरकार हमेशा किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और किसानों के कल्याण के लिए चर्चा के लिए दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं।
