दिल्ली/होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। भारत सरकार द्वारा 14 जून 2022 को देश में सेना की मजबूती के लिए अग्निपथ नाम से योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना को लेकर जहां कई लोग स्वागत कर रहे हैं वहीं देश के अलग-अलग भागों में इसका जोरदार विरोध भी किया जा रहा है। इसी स्वागत और विरोध के बीच हम आपको बताते हैं कि आखिर यह योजना क्या है और युवा किस प्रकार इसका लाभ ले सकते हैं। इसके बाद हम इस बारे में भी बात करेंगे कि आखिर इसका विरोध क्यों और आने वाले समय में देश विरोधी ताकतें इनका किस प्रकार इस्तेमाल कर सकती हैं, के खतरे संबंधी भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कि आखिर यह योजना है क्या?
भारत सरकार द्वारा इस योजना के तहत 17.5 साल से 21 साल के दसवीं एवं बारहवीं पढ़े युवाओं को भारत की तीनों सेनाओं में 4 साल के लिए पेशेवर सैनिक के रुप में सेवा करने का मौका प्रदान किया जाएगा। इन सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। योजना के तहत 4 साल पूरे होने पर इनमें से 25 प्रतिशत युवाओं को पक्के तौर पर नौकरी करने का मौका प्रदान किया जाएगा। 90 दिनों के भीतर पहली भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है तथा इस दौरान 46 हजार युवक एवं युवतियों को भर्ती किया जाएगा। भर्ती सैनिकों को 6 माह की ट्रेनिंग उपरांत सामान्य तौर पर नौकरी करने का मौका दिया जाएगा और इस दौरान उनका वेतन पहले साल 30 हजार रुपये प्रतिमाह तथा इसमें 30 प्रतिशत उनके वेतन से बचत हेतु काट लिए जाएंगे। यानि कि इसमें से 9 हजार रुपये कटेंगे तथा इतना ही पैसा सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस प्रकार 18 हजार रुपये प्रति माह की सैनिक की सेविंग होगी। दूसरे साल सैलरी 33 हजार रुपये व बचत 9900 रुपये काटे जाएंगे। तीसरे साल 36500 रुपये दिए जाएंगे व इनमें से 10950 रुपये बचत के रुप में काटे जाएंगे तथा चौथे साल 40 हजार रुपय प्रतिमाह के रुप में सैनिक को दिए जाएंगे तथा इसमें से 30 प्रतिशत बचत के यानि 12 हजार रुपये प्रतिमाह काटे जाएंगेव इतने ही पैसे सरकार सैनिक के खाते में डालेगी।
4 साल के बाद अगर सैनिक का नंबर पक्के तौर पर रखे जाने वाले 25 प्रतिशत सैनिकों में नहीं आता तो उसे 11.71 लाख रुपये एकमुश्त भुगतान किया जाएगा जोकि उसके बचत खाते में जमा होगा ब्याज सहित दिया जाएगा। इसके अलावा अगर इस दौरान किसी सैनिक की मृत्यु हो जाती है तो क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान किया गया है। जोकि इस प्रकार है। सरकार द्वारा भर्ती होने वाले युवाओं का 48 लाख रुपये का गैर-अंशदाई (नॉन-कंट्रीब्यूटरी) जीवन बीमा भी किया जाएगा। यदि सेवाकाल दौरान किसी सैनिक की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 44 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा और बचे हुए सेवाकाल (अधिकतम 4 साल) के वेतन का भुगतान एवं सेवानिधि का लाभ भी सैनिक के परिवार को दिया जाएगा।
इतना ही नहीं सेवाकाल दौरान अगर कोई सैनिक दिव्यांग (हैंडीकैप) हो जाता है तो दिव्यांग प्रतिशत के हिसाब से भी मुआबजे का प्रावधान किया गया है। 100 प्रतिशत दिव्यांग होने पर 44 लाख रुपये, 75 प्रतिशत वाले को 25 लाख रुपये और 50 प्रतिशत वाले को 15 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं के भत्ते में रिस्क एडं हार्डशिप, राशन, ड्रेस एवं ट्रेवलिंग एलाउंस शामिल हैं। इसके अलावा इन सैनिकों को ग्रेच्यूटी एवं पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा, लेकिन सेवानिधि के तहत मिलने वाले राशि कर मुक्त की गई है। योजना के तहत फिलहाल सैनिक को मैडीकल एवं कैंटीन सुविधा संबंधी दी जाने वाली सुविधाओं संबंधी भी स्वपष्ट नहीं किया गया है। जिसके चलते युवाओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। विशेषज्ञों की माने तो अगर इस योजना के तहत भर्ती होने वाला सैनिक 25 प्रतिशत में आने वाले युवाओं में शामिल होगा तो उसे एज़ पर रूल सेवाकाल के सभी लाभ मिलेंगे। सरकार द्वारा इस योजना के तहत 90 दिनों के भीतर पहली भर्ती करने का लक्ष्य रखा गया है तथा पहली भर्ती में 46 हजार युवाओं को नौकरी पाने का मौका मिलेगा।
जानकारी अनुसार इस योजना के तहत भारतीय सेना में भर्ती सैनिकों की औसतन आयु 32 साल से कम होकर 26 साल हो जाएगी। यानिकि अगर योजना सही ढंग से कारगर साबित हुई तो हमारी सेना विश्व की सभी सेनाओं में से यंग सेना के रुप में खुद को स्थापित करने में सफल होगी।
