ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ/ਜ਼ੀਰਾ(ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਵਾਲ ਕਲਾਂ ਸਥਿਤ ਮਾਲਬਰੋਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਲਾਕਾ ਨਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਾਰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ 23 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਪੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਜੀਰਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) (ਮੋਬਾਇਲ ਨੰ: 98145-10909) ਨੂੰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਬਤੌਰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਮਿੱਤਰ ਮਾਨ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ, ਜੀਰਾ (ਮੋ ਨੰ: 98553-15783, 98782-44945) ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਲਾਇਜਨ ਅਫਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਇਜਨ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਹੁੱਦੇ, ਪਤਾ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਸ ਪਵਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਜੀਰਾ 77105-34805, ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵੈਟਨਰੀ ਅਫਸਰ ਜੀਰਾ 62883-97816, ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਜੀਰਾ 98762-21700 ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨਿਅਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਐਂਡ ਫਰੀਦਕੋਟ 80546-28586 ਲਾਇਜਨ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮੱਸਲੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਾਇਜਨ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
