ਦਿੱਲੀ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਨਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, ₹50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
