न्याय जैसी योजना ही दे सकती है गरीबों को न्याय: डा. राज

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़), रिपोर्ट: मुक्ता वालिया। कोरोना महामारी के कारण बेरोजगार परिवारों, किसानों तथा मध्यवर्गी परिवारों को 10 हजार रुपये महीने की माली सहायता कम से कम 6 माह के लिए लगातार दे केन्द्र सरकार, किसानों को कर्ज नहीं माली मदद तथा लघु उद्योगों को भी दोबारा जीवित करने के लिए आर्थिक पैकेज है समय की मांग- यह विचार विधायक चब्बेवाल डा. राज कुमार ने उजागर किए। उक्त समय वह राहुल गांधी की चलाई गई सोशल मीडिया मुहिम स्पीकअप इंडिया के तहत अपने फेसबुक पेज़ पर लाइव होकर जनता को रू-ब-रू हुए थे। उन्होंने लगभग 75 प्रवासी मजदूरों के साथ होकर इस माध्यम द्वारा मोदी सरकार को संदेश दिया कि पंजाब सरकारी की तरह ही केन्द्र सरकार भी इच्छुक प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करे।

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-स्पीकअप इंडिया मुहिंम के तहत गरीबों के हकों के लिए उठाई आवाज

पहले ही बेरोजगारी से तंगी झेल रहे इन गरीब प्रवासियों से टिकट के पैसे लेकर केन्द्र सरकार इनके पेट पर लात न मारे। उन्होंने कहा कि 20 हजार करोड़ के कोविड रिलीफ पैकेज के नाम पर मेगा कर्जा मेला लगाकर 5-5 दिन प्रैस कांफ्रेंस कर वित्तिय मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों तथा लघु उद्योगों का मजाक उड़ाया है। डा. राज ने कहा कि ऐसे आपातकालीन स्थिति में कर्जे नहीं सीधा नकदी जरूरतमंदों तक पहुंचाना जरूरी है। डा. राज ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि वह हमेशा विदेशी यात्राओं पर रहते हैं तो आज वह अपने विदेशी नेताओं से सीख लेकर अमेरिका, फ्रांस, कैनेडा की तरह जरूरतमंद गरीबों को नकद माली मदद क्यों नहीं दे रहे?

इस मौके पर डा. राज के साथ जुड़े प्रवासी मजदूरों ने भी मोदी सरकार से अपने पक्ष की, अपनी देखभाल की मांग रखी तथा पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का धन्यवाद किया जो प्रवासियों को मुफ्त घरों में भेज रहे हैं। उन प्रवासियों ने विधायक डा. राज का भी दिल से धन्यवाद किया जिन्होंने इस मुसीबत की घड़ी में उनकी खबर ली तथा इस कोविड काल दौरान खाने तथा दवाईयों की तरफ से कोई तंगी नहीं आने दी। डा. राज ने कहा कि यह समय है कि हम सारे मिलकर अपने जरूरतमंद गरीब परिवारों के लिए आवाज बुलंद करें तो मोदी सरकार को जगाए।

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