ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ‘ਨਾਨ-ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਡਿਬੈਂਚਰਜ਼’ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ‘ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ-ਕਮ-ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ/ਅਰੇਂਜਰ’ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸੇਬੀ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ’ਕੈਟਾਗਰੀ-1 ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰਾਂ’ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ‘ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਲੋੜ’ ਦਾ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ (ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਕਾਏ) ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ 2,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਾਂਡਾਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਖ਼ੁਦ ਕਿਉਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਲਈ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨ ਸੁਖਾਲੇ ਨਹੀਂ।
