ਪਟਿਆਲਾ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਅਧੀਨ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਖਾਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਜੇ.ਜੇ.ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 27 ਦੇ ਰਾਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ, ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 150, ਬਲਾਕ-ਸੀ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ, ਮਿੰਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
