होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। जिला योजना बोर्ड की चेयरपर्सन करमजीत कौर ने पंजाब के राज्यपाल का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनके द्वारा पंजाब सरकार के महत्वपूर्ण फैसले “द पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (संशोधन) आरडीनैंस, 2026” को मंजूरी देना राज्य के लाखों विद्यार्थियों और माता-पिता के हित में एक ऐतिहासिक कदम है।
चेयरपर्सन करमजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार शिक्षा को कारोबार नहीं, बल्कि हर बच्चे का बुनियादी अधिकार मानती है। इसी सोच के तहत सरकार ने निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से की जाने वाली फीस वृद्धि पर रोक लगाने के लिए यह सख्त और जनहितैषी कानूनी कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि आरडीनैंस लागू होने के बाद अब कोई भी निजी स्कूल अपनी मर्जी से 5 प्रतिशत से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकेगा। इससे मध्यम वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी और माता-पिता पर पड़ने वाला अनावश्यक आर्थिक बोझ कम होगा।
चेयरपर्सन ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार जनता से किए गए हर वादे को पूरा कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं को लोगों तक पारदर्शी और किफायती तरीके से पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।
